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    सभी मुनाफे वाले पीएसयू सूचीबद्ध कराएगी सरकार

    Published: Wed, 15 Feb 2017 10:59 PM (IST) | Updated: Wed, 15 Feb 2017 11:03 PM (IST)
    By: Editorial Team
    psu 15 02 2017

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार अगले दो-तीन साल के भीतर मुनाफा कमाने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराएगी। सरकार ने ऐसे सभी बड़े और मझोले पीएसयू के लिए कड़ी समयसीमा तय करने की योजना बनाई है।

    लाभ वाले सभी पीएसयू को इस समयसीमा के भीतर अपना आइपीओ लाना होगा और खुद को शेयर बाजार में लिस्ट (सूचीबद्ध) कराना होगा। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव नीरज गुप्ता ने विशेष साक्षात्कार के दौरान यह जानकारी दी। दीपम को पहले विनिवेश विभाग के रूप में जाना जाता था।

    नीरज ने कहा कि सभी मुनाफा कमाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की समयबद्ध लिस्टिंग को लेकर सरकार का नजरिया एकदम साफ है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से ये उपक्रम सार्वजनिक निगरानी के लिए खुल जाएंगे। इससे इन पीएसयू में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

    इस दिशा में सीपीएसई को सूचीबद्धता से जुड़ी सभी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए अपनी व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करनी चाहिए। इसके तहत पिछले तीन वर्षों के बहीखातों का ऑडिट कराना चाहिए। साथ ही, अपने बोर्डों को भी नियमों के मुताबिक बनाते हुए इनमें आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक शामिल करने चाहिए।

    हालांकि गुप्ता ने इन पीएसयू की लिस्टिंग के लिए सरकार का कोई सटीक टाइमफ्रेम नहीं बताया। अलबत्ता एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा इस प्रक्रिया में एक से दो साल और हद से हद तक तीन वर्ष से ज्यादा नहीं लगना चाहिए।

    आम बजट 2017-18 में भी सरकारी कंपनियों को सूचीबद्ध कराने के लिए स्पष्ट फोकस और दिशा निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि बीते आठ साल में सिर्फ छह पीएसयू ही शेयर बाजार में लिस्टेड हुए हैं। इसलिए समयसीमा के भीतर लिस्टिंग के लिए प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।

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