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    गलत परिसीमन में हुआ था भिलाई नगर निगम का चुनाव

    Published: Fri, 21 Apr 2017 11:15 PM (IST) | Updated: Fri, 21 Apr 2017 11:15 PM (IST)
    By: Editorial Team

    भिलाई। सवा साल पहले गलत परिसीमन के आधार पर भिलाई निगम का आम चुनाव हुआ है। चुनाव के चार महीने पहले हाईकोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका पर अब यह फैसला आया है। न्यायालय ने माना है कि भिलाई निगम का चुनाव गलत परिसीमन में हुआ है। वार्डों के विभाजन में काफी विसंगतियां थीं। अब यह स्पष्ट नहीं है कि जिस गलत परिसीमन (सीमांकन) के आधार पर 70 वार्डों में हुआ चुनाव यथावत रहेगा या निगम में फिर से चुनाव होगा।

    निगम के 67 वार्डों का विस्तार कर 70 वार्ड बनाने के बाद किए गए परिसीमन में भारी विसंगतियां मिली थीं। किसी वार्ड में जनसंख्या बहुत ज्यादा थी तो किसी में बहुत ही कम। जबकि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में स्पष्ट उल्लेख है कि वार्डों का परिसीमन ऐसा होना चाहिए, ताकी सभी वार्डों की जनसंख्या और मतदाताओं की संख्या में एकरूपता हो। लेकिन जिला प्रशासन ने वार्ड परिसीमन में इस नियम का ध्यान नहीं रखा। वार्ड परिसीमन में मिली विसंगतियों को आधार बनाकर निगम के पूर्व पार्षद आरजे सिंह और आम आदमी पार्टी के नेता अली हुसैन सिद्दीकी ने 26 अगस्त 2015 को हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। जिला प्रशासन, निगम प्रशासन और राज्य शासन द्वारा कोर्ट में दस्तावेज देरी से उपलब्ध कराने के बाद अब जाकर इसमें फैसला आया है। इसमें न्यायालय ने भी वार्ड परिसीमन के आधार को गलत बताया है।

    याचिका के लिए इसे बनाया आधार

    याचिकाकर्ता आरजे सिंह और अली हुसैन सिद्दीकी ने बताया कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 का नियम 10(3) कहता है कि वार्ड परिसीमन में इस बात का ध्यान रखा जाए कि निकाय की कुल मतदाता संख्या के आधार पर हर वार्ड में मतदाता संख्या एक समान हो। क्षेत्र के हिसाब से किसी भी वार्ड में औसत संख्या का 5 से 10 प्रतिशत तक ऊपर या नीचे हो सकता है। इसके उलट भिलाई निगम के किसी वार्ड में मतदाता संख्या 23 हजार है तो किसी वार्ड में 3 हजार भी नहीं है। इसलिए कम मतदाता संख्या में चुनाव ल़ डने वाला प्रत्याशी 600 सौ से ज्यादा वोट पाकर ही जीत जाता है और ज्यादा मतदाता संख्या वाले वार्ड में 3 हजार वोट पाने के बाद भी हार मिलती है। इन बिंदुओं को आधार बनाकर याचिका लगाई गई थी।

    और जानें :  # CG News # Bhilai
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