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    धारा 28 में नियुक्ति के विरोध में उतरे प्राइवेट कॉलेज

    Published: Mon, 19 Jun 2017 04:00 AM (IST) | Updated: Mon, 19 Jun 2017 04:00 AM (IST)
    By: Editorial Team

    बिलासपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

    एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट प्रोफेशनल अनएडेड कॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ की जिले में रविवार को बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षा महाविद्यालयों के चेयरमैन ने संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया। साथ ही यूजीसी की धारा 28 में नियुक्ति को लेकर भी पुरजोर विरोध किया गया।

    शहर में पहली बार एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट प्रोफेशनल अनएडेड कॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा रविवार को एक निजी होटल में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय भी हुए। प्रमुख रूप से यूजीसी की धारा 28 के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति को लेकर विरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और शासन से रायशुमारी कर आगे बढ़ने की चर्चा की गई। फीस को लेकर सभी ने कहा कि कोई भी कॉलेज छात्रों से न अधिक और न कम शुल्क लेंगे। नियमानुसार फीस लेने का निर्णय हुआ। तीसरे प्रस्ताव में सिलेबस में एकरूपता लाने जोर दिया गया एक राज्य एक सिलेबस पर का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट कॉलेजों में एकरूपता और एकजुटता लाने को लेकर जल्द एक प्रतिनिधि मंडल कुलाधिपति से मुलाकात करेगा। बैठक में जिले के प्रमुख शिक्षा महाविद्यालयों के चेयरमैन ने माना कि कॉलेजों पर काफी दबाव रहता है। एकजुटता के साथ विरोध ही इसका हल है।

    जिले में बैठक क्यों जरूरी

    दरअसल एसोसिएशन प्रदेश के रायपुर व भिलाई में सक्रिय है। संभाग के शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा यहां भी एक इकाई तैयार करने जोर दिया गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी चेयरमैन आज पहुंचे थे। बैठक में सभी ने सीट को लेकर भी चर्चा की। काउंसिलिंग के पहले आने वाली दिक्कत और एनसीटीई रेगुलेशन 2014 के पालन पर जोर दिया गया।

    इनकी रही उपस्थिति

    एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश शुक्ला, जीटीबी कॉलेज के चेयरमैन सतविंदर सिंह अरोरा,कोणार्क कॉलेज से कमल यादव, जेईएस फरहदा से आशीष सिंह, जांजगीर ज्ञानोदय से सुरेश यादव, ज्ञानरोशनी के राजेश कटकवार, राहौद से संतोष गुप्ता, सीएमडी से राजकुमार पंडा,बलौदा से राजेश मिश्रा के अलावा बड़ी संख्या में चेयरमैन व एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे।

    बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

    बिलासपुर यूनिवर्सिटी की मनमानी का विरोध

    फीस के मुद्दे पर राज्य में एकजुट होकर निर्णय

    कॉलेजों में भर्ती को एक जगह स्थायी करने की योजना

    शासन पर दबाब बनाने की तैयारी

    सीमित सुविधा व संसाधन वाले कॉलेजों का संचालन

    एसोसिएशन का विस्तार करने बैठक आयोजित की गई। शासन या यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाने ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा महाविद्यालयों का विकास और इसका विस्तार लक्ष्य है। बैठक में धारा 28 में भर्ती, फीस व सिलेबस को एकजाई करने निर्णय हुआ है।

    सुरेश शुक्ला

    अध्यक्ष,एपीपीयूसीसी

    और जानें :  # praivet collage news
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