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    छत्तीसगढ़ बजट : ...तो 8 फीसदी सस्ते हो जाएंगे मकान

    Published: Fri, 17 Feb 2017 03:58 AM (IST) | Updated: Fri, 17 Feb 2017 10:23 AM (IST)
    By: Editorial Team
    house price may down 2017217 102323 17 02 2017

    रायपुर, व्याप्र। आपके बजट में सपनों का आशियाना मिलने का सपना पूरा हो सकता है, उसमें भी सारी सुविधाओं के साथ। रियल इस्टेट से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि राज्य शासन बजट में कुछ चीजों पर ध्यान देकर अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना पूरा करने के साथ ही इसे और बजट में भी ला सकता है। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों के मुताबिक बिल्डिंग मटेरियल की कीमत इन दिनों काफी सस्ती है।

    इसके बावजूद मकानों की कीमत में किसी भी प्रकार से रियायत नहीं है। इसका मुख्य कारण इनमें लगने वाला टैक्स है। इन दोनों टैक्सों के कारण ही मकानों की कीमत में थोड़ी तेजी आती है। मकानों की कीमत भले ही कम नहीं हो रही है, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल की कीमत में गिरावट आ रही है। बजट में अगर राहत मिल गई तो मकानों की कीमत में भी गिरावट आएगी।

    सरिया-सीमेंट दोनों सस्ते

    बाजार की सुस्ती के चलते सरिया व सीमेंट की कीमत में गिरावट आ रही है। स्थानीय रिटेल मार्केट में सरिया 35 हजार रुपए प्रति टन तथा सीमेंट 200-215 रुपए प्रति बैग बिक रहा है। कारोबारियों का कहना है कि बाजार की सुस्ती के चलते इसकी कीमत में गिरावट आ रही है। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि अभी बाजार की सुस्ती के चलते बिल्डिंग मटेरियल की कीमत में किसी भी प्रकार से तेजी के संकेत नहीं हैं।

    ऐसे मिलेगी राहत

    मान लीजिए आप 15 लाख की कीमत का मकान लेते हैं। इस पर आपको साढ़े 6 फीसदी के दर से रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा 2 फीसदी सेलटैक्स देना पड़ता है। इन दोनों टैक्सों को मिलाकर आपके घर की कीमत ऐसे ही 80 से 90 हजार बढ़ जाती है। बिल्डर आपको ऑफर देकर कीमत में छूट का दावा भी करता है तो किसी न किसी प्रकार से ये टैक्स का बोझ आप पर पड़ता है। अगर रजिस्ट्रेशन में 1 फीसदी व सेलटैक्स में 1 फीसदी की छूट मिली तो भी आपको 30 हजार रुपए की बचत मिल जाती है।

    बजट से है उम्मीदें

    रियल इस्टेट मार्केट को राज्य शासन के बजट से काफी उम्मीदें हैं। इन मांगों पर ध्यान दिया गया तो उपभोक्ताओं को भी सस्ते मकान मिलेंगे। -आनंद सिंघानिया, प्रबंध संचालक, अविनाश ग्रुप

    राहत मिलनी चाहिए

    रियल इस्टेट को बजट में राहत मिलनी चाहिए। इससे मार्केट के साथ ही उपभोक्ताओं का भी फायदा होगा। -राकेश पांडे, मैनेजिंग डायरेक्टर, आरसीपी इन्फ्राटेक

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