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    ऐसा होगा स्मार्ट रायपुर, चलेगी छोटी ट्रेन, बिना बैग का होगा स्कूल

    Published: Tue, 18 Jul 2017 08:18 AM (IST) | Updated: Tue, 18 Jul 2017 12:13 PM (IST)
    By: Editorial Team
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    रायपुर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नया रायपुर में लोक परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नए शहर के बीच के 2 गांव कयाबांधा और कोटराभाठा स्मार्ट विलेज की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। यह नया रायपुर का सेक्टर 17, 19, 20 और 21 बन रहा है।

    इस क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने छोटी ट्रेन चलाई जाएगी। बिना बस्ते के स्कूल खुलेगा, जहां ई-क्लासेस लगेंगी। गांव में पर्यटक आएं, इसलिए विलेज टूरिज्म को फोकस किया जाएगा। नया रायपुर विकास प्राधिकरण 2022 तक स्मार्ट सुविधाएं जुटाने 16 सौ करोड़ रुपए खर्च करेगा।

    कयाबांधा और कोटराभाठा में नालों और अन्य जल स्त्रोंतों के किनारे छोटी ट्रेन चलाने की योजना है। इन्हीं 4 सेक्टरों में से किसी एक में बैगलेस स्कूल खुलेगा। पुरखौती मुक्तांगन की तरह पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। अभी मोबाइल नेटवर्क की समस्या से जूझ रहा यह क्षेत्र 3 साल में वाई-फाई जोन में बदल जाएगा।

    नए शहर के सभी सेक्टर (ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल) में चौबीस घंटे पानी मिलेगा। अंडरग्राउंड बिजली, टेलीफोन और ड्रेनेज सिस्टम होगा। सेंसर और सीसीटीवी कैमरे से लैस स्मार्ट जंक्शन व सड़कें होंगी, जिससे वाहनों की रियल टाइम स्पीड पता लगेगी।

    पैदल चलने वालों के लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और यहां प्रस्तावित स्टेशन को जोड़ने स्काय वॉक बनाया जाएगा। एक ही जगह इंटर मॉडल ट्रांजिट हब में बीआरटीएस बस, सिटी बस, टैक्सी और ऑटो मिलेंगे। नया रायपुर बनने के पहले का इतिहास और भविष्य की योजनाओं को बताने एक्सपीरियंस सेंटर बनाया जाएगा। हरियाली के लिए छोटे-छोटे पार्क बनेंगे।

    एसपीवी का होगा गठन, तब डिटेल प्रोजेक्ट बनेगा

    एनआरडीए के चीफ इंजीनियर एसआर श्रीवास्तव के अनुसार स्मार्ट सिटी के लिए जो भी प्लान बना है, अब उसका डिटेल प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) का गठन होगा। किस जगह पर क्या और किस तरह से बनेगा, इसका ड्राइंग-डिजाइन तैयार होगा। एसपीवी ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है।

    केंद्र और राज्य सरकार देंगे 5-5 सौ करोड़

    स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने जाने वाले शहरों को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 5-5 सौ करोड़ रुपए मिलेंगे। बाकी 600 करोड़ की योजनाओं के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजकर किसी मद या योजना की राशि स्मार्ट सिटी में ट्रांसफर कराई जा सकेगी। ऐसा नहीं हो पाता है तो बची हुई योजनाओं को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर कराना होगा।

    पूरे शहर को स्मार्ट करने वाली योजनाएं

    0 स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम- घर, ऑफिस कहीं से भी कचरा बाहर नहीं निकलेगा, निपटान के लिए प्लांट लगेगा।

    0 स्ट्रीट फर्नीचर साइनेज- सड़कों के किनारे फुटपाथ पर आकर्षक कुर्सियां होंगी।

    0 सोलर सिटी- स्ट्रीट लाइट, गार्डन और कार्यालय में सोलर सिस्टम लगेगा।

    0 स्मार्ट हेल्थ- सब्सिडाइज फीस वाले हेल्थ सेंटर, डॉक्टर से फोन पर सलाह ले सकेंगे।

    0 कॉमन कार्ड- किराना सामान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और किसी भी तरह के बिल जमा करने एक ही कार्ड होगा।

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