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    लॉ कमीशन के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, अदालतों में कामकाज ठप

    Published: Sat, 22 Apr 2017 03:59 AM (IST) | Updated: Sat, 22 Apr 2017 03:59 AM (IST)
    By: Editorial Team

    बिलासपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

    नेशनल लॉ कमीशन की सिफारिश के विरोध में वकीलों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। इसकी वजह से हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। सुनवाई के लिए लगे मामलों की तारीख आगे बढ़ा दी गई है।

    लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने वकील अधिनियम 1961 में संशोधन कर नया बिल 2017 प्रस्तुत किया है। इसमें राज्य विधिज्ञ परिषद का चुनाव समाप्त कर परिषद में वकीलों के अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, समाजसेवियों को शामिल किया जाएगा है। व्यावसायिक कदाचरण की शिकायतों पर कार्रवाई का अधिकार अनुशासन समिति के बजाय आयोग को होगा। इसी प्रकार न्यायाधीश को वकील के लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार दिया जाएगा। लॉ कमीशन की इस सिफारिश के विरोध में हाईकोर्ट व जिला न्यायालय के वकीलों ने दूसरी बार आंदोलन किया। इस कारण न्यायालयों में कामकाज ठप रहा। हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप दुबे, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय वकील संघ के अध्यक्ष सीके केशरवानी, सचिव अब्दुल वहाब खान, अवध त्रिपाठी, बृजेश सिंह, राजकुमार गुप्ता, वरुणेन्द्र मिश्रा, अभिषेक पांडेय, अमित कुमार शर्मा, पुष्कर सिन्हा, घनश्याम पटेल सहित अन्य वकीलों ने नए कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की। मांग नहीं मानी गई तो वकीलों ने 2 मई को जेल भरो आंदोलन करने की घोषणा की। वकीलों ने हाईकोर्ट बार कार्यालय के सामने लॉ कमीशन का पुतला दहन कर विरोध किया।

    जिला संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

    जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले वकीलों ने न्यायालय परिसर में सुबह 11 से 2 बजे तक धरना दिया। इसमें संघ के वरिष्ठ सदस्य व पूर्व अध्यक्ष दयाराम शर्मा, अध्यक्ष चंद्रशेखर बाजपेयी, सुरेश गौतम, रामजी यादव, सचिव नुपूर पाल, वेक्टेश्वर तिवारी, अनुराग बाजपेयी, सुरेश गौतम, पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा सहित अन्य वकीलओं ने नए कानून के प्रभाव की जानकारी दी। इसके बाद वकील रैली निकाल कर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय के सामने लॉ कमीशन का पुतला दहन कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीजेआई, बीसीआई अध्यक्ष के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

    और जानें :  # Lawyers show against Law Commission
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