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    महानदी पर पांच साल में हुए निर्माण पर एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

    Published: Fri, 19 May 2017 07:52 PM (IST) | Updated: Fri, 19 May 2017 07:55 PM (IST)
    By: Editorial Team
    mahanadi 19 05 2017

    रायपुर। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी पानी विवाद को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले पांच साल में हुए निर्माण की जानकारी मांगी है। एनजीटी की ईस्टर्न जोन ब्रांच कोलकाता में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकार को 6 जुलाई से पहले जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

    एनजीटी ने सरकार से पूछा है कि महानदी पर पिछले पांच साल में कितने बांध, बैराज और एनिकेट का निर्माण किया गया है। महानदी पर और कितने स्थान पर एनिकेट निर्माण का प्रस्ताव है, इन प्रोजेक्ट को पर्यावरण स्वीकृति मिली है या नहीं, पर्यावरण स्वीकृति और फारेस्ट क्लियरेंस के कितने मामले लंबित हैं, इसकी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

    एनजीटी में सुदर्शन दास ने याचिका लगाई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार पर महानदी और उसकी सहायक नदियों का पानी रोकने का आरोप लगाया था। एनजीटी ने पूरे मामले की सुनवाई में सरकार से पूछा है कि महानदी के पानी का डायवर्सन कितने स्थानों पर किया गया है।

    कैचमेंट एरिया में आने वाले लोगों के व्यवस्थापन के लिए क्या उपाय किया गया है। इससे नदी बेसिन की इकोलॉजी को क्या प्रभाव पड़ा है। इस मामले में जलसंसाधन विभाग के सचिव गण्ोश शंकर मिश्रा ने कहा कि विभाग ने सरकार की तरफ से पक्ष रखा है। अभी मैं बाहर हूं, एनजीटी ने जो भी जानकारी मांगी होगी, उन्हें दी जाएगी।

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