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    आधार नहीं बना हो तो जल्द बनवा लें, इस तारीख को बंद हो जाएंगे सेंटर्स

    Published: Tue, 29 Aug 2017 03:58 AM (IST) | Updated: Tue, 29 Aug 2017 12:01 PM (IST)
    By: Editorial Team
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    इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। दो-तीन सालों में शहर में धड़ल्ले से खुले आधार कार्ड बनाने वाले प्राइवेट सेंटर को सरकार ने बंद करने की तैयारी कर ली है। फर्जी आधार कार्ड बनने, अपडेशन में मनमानी वसूली की शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने इंदौर सहित प्रदेश के सभी जिलों में आधार कार्ड बना रही इन प्राइवेट कंपनियों को 30 सितंबर तक अपने सेंटर बंद करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर, वेबसाइट विकीलीक्स द्वारा भारत के आधार डेटा में सेंध लगाने के दावे के बाद आधार कार्ड बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों की व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं।

    आधार कार्ड के लिए आवेदन करवाने से लेकर उसमें दी गई जानकारियों में सुधार और बायोमेट्रिक पहचान चिन्ह अपडेट करने के लिए अभी शहर में 50 से ज्यादा प्राइवेट सेंटर चल रहे हैं। यहां निर्धारित शुल्क लेकर लोगों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। कई सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता बढ़ने से अब इन केंद्रों पर कई लोग पहुंच रहे हैं।

    कई कंपनियों ने सरकार से काम लेने के बाद फ्रेंचाइजी व अन्य छोटी कंपनियों को काम सौंप दिया है, जिससे कई बार आधार कार्ड बनाने वाली कंपनियों की ठीक से मॉनीटरिंग नहीं हो पा रही है। इस कारण कई बार लोगों से मनमाने शुल्क वसूलने और फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले भी सामने आ चुके हैं।

    सरकारी विभागों को दी जाएगी जिम्मेदारी

    आधार कार्ड बनाने वाले प्राइवेट सेंटरों को अब सरकारी विभागों के अधीन किया जाएगा। इससे कंपनियों की मॉनीटरिंग होगी और किसी अफसर की जवाबदेही भी तय होगी। कलेक्टर ने इस संबंध में सभी एजेंसियों को निर्देश भी दे दिए हैं।

    प्राइवेट एजेंसियों को किसी दुकान के बजाय नगर निगम, सरकारी स्कूल सहित अन्य सरकारी कार्यालय के परिसर में अपने केंद्र संचालित करना है। इसके लिए कुछ प्राइवेट सेंटर ने आवेदन भी किए, लेकिन अभी तक किसी भी विभाग ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी है। प्राइवेट सेंटर बंद करने से पहले सरकारी विभागों में नए सेंटर शिफ्ट करना जरूरी है।

    बैंकों को दिए हैं निर्देश

    केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को हर 10 शाखाओं पर एक केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बैंक कंपनियों की तलाश कर रहे हैं।

    जवाबदेह अफसर तय नहीं

    जिन सरकारी विभागों में सेंटर शिफ्ट होना हैं, वे तय नहीं हैं। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों को विभागों में जगह खोजने के लिए कहा है, लेकिन वहां आधार के लिए जवाबदेह अधिकारी कौन होगा, यह भी तय नहीं हुआ। ऐसे में मौजूदा केंद्र बंद होने से प्रक्रिया प्रभावित होगी। भगवत एस नागौरी, डायरेक्टर ओसवाल कम्प्यूटर

    तहसील और निगम के जोनल कार्यालयों में चलेंगे

    आधार कार्ड बनाने के प्राइवेट सेंटर निगम के जोनल कार्यालय व तहसील कार्यालयों के अंतर्गत संचालित होंगे। वहां मौजूद अफसर ही यहां की व्यवस्था का संचालन करेगा। राजाराम पाटीदार, जिला ई-गवर्नेंस ऑफिसर

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