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    सांसद मद से मिला शव वाहन काम नहीं आया, बाइक पर ले गए बच्चे का शव

    Published: Tue, 14 Nov 2017 07:28 PM (IST) | Updated: Wed, 15 Nov 2017 07:36 AM (IST)
    By: Editorial Team
    jhabua news 14 11 2017

    झाबुआ। जिला अस्पताल में मंगलवार अलसुबह 3 माह के बालक ने निमोनिया से दम तोड़ दिया। शव 50 किमी दूर ग्राम भामल ले जाना था। शव वाहन के लिए परिजनों को 3 घंटे तक कोशिश की। सरकारी शव वाहन थे तो चालक नहीं थे। सकल व्यापारी संघ को सांसद निधि से दिए गए शव वाहन के लिए पहले 2 हजार रुपए मांगे।

    बाद में मामला 1200 रुपए तक पहुंचा। इतनी राशि भी नहीं होने से आखिरकार शव को बाइक से ले जाना पड़ा। बाइक पूर्व सरपंच की थी और शव लेकर बालक की दादी पीछे बैठी।

    बताते हैं कि सोमवार रात ग्राम भामल के नानजी डाबी ने निमोनिया से पीड़ित अपने 3 माह के बालक नानालाल को अस्पताल में भर्ती करवाया। मंगलवार अलसुबह 5.30 बजे उसकी मौत हो गई।

    शव ले जाने के लिए परिजनों ने पहले रेडक्रॉस के शव वाहन को तलाशा। वाहन चालक नहीं होने से लोगों ने सकल व्यापारी संघ के शव वाहन के बारे में बताया। परिजनों ने वाहन चालक से संपर्क किया तो उसने 2 हजार रुपए मांगे। बाद में संघ के अध्यक्ष नीरजसिंह राठौर ने 1200 रुपए जमा होने पर वाहन उपलब्ध करवाने की बात कही।

    समिति को सौंपा था संचालन

    पिछले दिनों सांसद कांतिलाल भूरिया ने सांसद निधि से प्रदत्त शव वाहन का संचालन सकल व्यापारी संघ को सौंपा था। संघ के सदस्यों ने गरीबों को हरसंभव मदद करने की बात कही थी। इसके बावजूद पहली बार ही किसी गरीब व्यक्ति को आवश्यकता होने पर शव वाहन काम नहीं आ सका।

    किसी ने नहीं की मदद

    बालक के पिता नानजी डाबी का कहना था कि शव ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। व्यापारी संघ ने पहले 2 हजार रुपए और बाद में 1200 रुपए मांगे। पूर्व सरपंच बाबू भाई के अनुसार व्यापारी संघ के शव वाहन के चालक ने ज्यादा पैसे मांगे तो अध्यक्ष से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने 1200 रुपए जमा करने पर ही वाहन देने की बात कही। व्यापारी संघ के अध्यक्ष नीरजसिंह राठौर ने बताया कि 100 किमी आना-जाना होने के कारण वाहन का 1 हजार रुपए किराया मांगा गया था। मैंने ड्राइवर से कहा कि वो पैसों के संबंध में किसी से चर्चा न करे। ये समिति ही तय करेगी।

    सहायता का प्रयास करेंगे

    कलेक्टर आशीष सक्सेना ने बताया कि शव वाहन संचालन की दरें प्रशासन तय करेगा। किसी गरीब व्यक्ति का मामला आता है तो उसके लिए सहायता पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

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