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    मंत्रालय में अफसरों की कमी, रिटायर्ड अफसरों से होगी पूरी

    Published: Thu, 16 Feb 2017 09:00 PM (IST) | Updated: Fri, 17 Feb 2017 08:18 AM (IST)
    By: Editorial Team
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    भोपाल, ब्यूरो। पदोन्नति में आरक्षण मामले के फैसले में देरी की वजह से सरकार मंत्रालय में सेवानिवृत और विभागीय अधिकारियों को पदेन उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी नियुक्त करने जा रही है। इन अधिकारियों के मंत्रालय पहुंचने से खाली होने वाले पदों को संविदा नियुक्ति से भरा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। ये निर्देश सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को भेजे गए हैं।

    जीएडी ने मजबूरी बताते हुए लिखा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन अफसरों के रिटायर होने से मंत्रालय में अधिकारियों की कमी आ गई है। वर्तमान में काम कर रहे उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारियों को दूसरे विभागों का अतिरिक्त प्रभार देकर व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई, लेकिन रिक्त पदों के अनुपात में यह व्यवस्था नाकाफी है। जीएडी ने इन पदों की जिम्मेदारी राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को सौंपने की भी कोशिश की, लेकिन इसमें भी अड़चन आ रही है।

    सभी पदोन्नति के पद

    'मप्र सचिवालय सेवा भर्ती नियम 1976" के तहत उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारियों के पद पदोन्नति से भरे जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) अधिनियम 2002" अपास्त (खारिज) कर दिया है और यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए पदोन्न्ति पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है।

    सीआर देखकर करेंगे नियुक्ति

    विभागीय अधिकारियों को उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारियों के पद पर नियुक्ति उनके पांच साल के गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन करने को कहा गया है। उनके युक्तियुक्तकरण प्रतिवेदन और विजिलेंस स्टेटस की जानकारी भी मांगी गई है। विभागों को ये प्रस्ताव जीएडी को भेजना होंगे। इसके बाद रिक्त पदों पर विभाग सेवानिवृत अफसरों को संविदा पर रख सकेंगे। हालांकि इसके लिए भी उन्हें जीएडी से सहमति लेना होगी।

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