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    भू-राजस्व संहिता में किया जाएगा संशोधन

    Published: Wed, 15 Nov 2017 08:33 PM (IST) | Updated: Wed, 15 Nov 2017 08:33 PM (IST)
    By: Editorial Team

    रीवा। नईदुनिया प्रतिनिधि

    आमजन और किसानों की भूमि संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द और पूरी तरह से निराकरण करने के लिए भूमि विवादों से मुक्ति दिलाने मप्र भू-राजस्व संहिता में संशोधन किया जाएगाछ यह भूमि सुधार राज्य शासन की प्राथमिकता में शामिल है। भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष इन्द्रनील शंकर दाणी ने राजस्व अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों सहित अन्य से चर्चा करते हुए बुधवार को यह बात कही। रीवा प्रवास के दौरान उन्होंने अलग-अलग बैठके कर सुझाव भी लिए हैं।

    बदलाव की यह है वजह

    श्री दाणी ने कहा कि राज्य शासन के संज्ञान में आया है कि बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी विकास आदि अन्य कारणों की वजह से मप्र भू-राजस्व संहिता के कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है। ये कानून कई साल बने थे। राज्य शासन ने जनहितैषी भूमि संबंधी कानून के लिये राज्य भूमि सुधार आयोग का गठन किया है। आयोग का मुख्य फोकस बेहतर कानून का प्रारूप राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत करना है। ताकि विधानसभा द्वारा या तो नया कानून बनाया जा सके या वर्तमान अधिनियम में आवश्यक सुधार किए जा सकें ।

    एक पखवाड़े तक भेज सकेंगे सुझाव

    उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों तक सुझाव ई-मेल के द्वारा आयोग को भेजे जा सकेंगे। बैठक में राजस्व जोन, राजस्व बोर्ड, कलेक्टर, कमिश्नर न्यायालयों में अपील, राजस्व अधिकारियों के जरूरी पद, लॉ-आफिसर की आवश्यकता, द्वितीय एवं अंतिम अपील के अधिकार, राजस्व सब डिबीजन स्थापना संबंधी अधिकार, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के अधिकार, रिबीजन के मामले, तहसीलदार के अधिकार जो अन्य अधिकारियों को दिये गए है। खसरा में त्रुटियों का सुधार, भू-खण्डों का विभाजन, ग्राम पंचायतों के अधिकार, अपील पुनरीक्षण, रिमाण्ड, कृषि भूमि का आदान प्रदान, चकबन्दी, डायवर्सन आदि अनेक मुद्दों पर व्यापक चर्चा कर सुझाव लिए गए।

    बैठक में ये रहे मौजूद

    बैठक में विधायक दिव्यराज सिंह, सम्भागायुक्त एसके पॉल, भूमि सुधार आयोग के सदस्य गण सदस्य सचिव अशोक गुप्ता, सलाहकार एके सिंह कलेक्टर रीवा प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर सतना मुकेश शुक्ला, कलेक्टर सिंगरौली अनुराग चौधरी, जनप्रतिनिधि और राजस्व अधिकारी मौजूद थे।

    फोटो- 20ः बैठक लेते श्री दाणी।

    भूमि सुधार आयोग के सदस्यों ने समस्याओं को लेकर बैठक में की चर्चा

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