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    यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को तीन महीने का वैतनिक अवकाश

    Published: Mon, 20 Mar 2017 11:27 PM (IST) | Updated: Mon, 20 Mar 2017 11:32 PM (IST)
    By: Editorial Team
    victim 20 03 2017

    नई दिल्ली यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को जांच लंबित रहने के दौरान अब तीन महीने का वैतनिक अवकाश (पेड लीव) मिलेगा।

    इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने हाल ही में सेवा नियमों में संशोधन किया है।

    नए नियमों के अनुसार, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत किसी पीड़ित सरकारी कर्मचारी को 90 दिनों की अवधि तक विशेष अवकाश दिया जा सकता है।

    इनमें कहा गया है कि इन अवकाश की पीड़ित महिला की अन्य छुट्टियों से कटौती नहीं होगी। यह अवकाश केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले से मिलने वाली छुट्टियों से अतिरिक्त होगा।

    नियमों में कहा गया है, इस मामले में विशेष आरोपों की जांच करने के लिए गठित स्थानीय या आतंरिक समिति की सिफारिश के आधार पर विशेष अवकाश दिया जाएगा।

    डीओपीटी ने नए प्रावधान की मंजूरी के लिए केंद्रीय नागरिक सेवा (छुट्टी) संशोधन नियम, 2017 जारी कर दिए हैं।

    मालूम हो, यौन उत्पीड़न के कुछ मामलों में आरोपी द्वारा पीड़िता पर दबाव डालने या धमकाने की कोशिश करने की शिकायतें आने के बाद यह कदम उठाया गया है।

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