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    अर्धसैनिक बलों के शहीद जवान के ‍परिजनों को दिए जाएंगे 1 करोड़ रु.

    Published: Sat, 20 May 2017 08:51 PM (IST) | Updated: Sat, 20 May 2017 08:59 PM (IST)
    By: Editorial Team
    rajnath singh 20 05 2017

    गंगटोक। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा की सुरक्षा में तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) और हिमालयी राज्यों से चीनी अतिक्रमण के प्रति 'बेहद सचेत' रहने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले अर्धसैनिक बलों के प्रत्येक जवान के परिजनों को एक करोड़ रुपये दिए जाने का भी एलान किया।

    राजनाथ सिंह शनिवार को पांच हिमालयी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की अपनी तरह की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक का आयोजन इन राज्यों से लगती 3,488 किमी भारत-चीन सीमा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान करना था ताकि सीमाओं की समग्र सुरक्षा में सुधार और केंद्रीय गृह मंत्रालय व पांचों राज्यों के बीच समन्वय को बेहतर बनाया जा सके।

    केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, 'मतभेदों की वजह से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) पहले भी अतिक्रमण कर चुकी है। ऐसी घटनाएं अब कम हुई हैं। कभी-कभी दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने आ जाती हैं जिसे हम फेस-ऑफ कहते हैं। ऐसी घटनाओं को मौजूदा तंत्र के जरिये सुलझा लिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत-चीन सीमा चिह्नांकित नहीं है इसलिए सीमाओं की सुरक्षा में हमें बेहद सतर्क रहना होगा। आइटीबीपी 2004 से भारत-चीन सीमा की रक्षा कर रही है। वे अपनी ड्यूटी बेहद साहस और मुस्तैदी से निभा रहे हैं।'

    चीन के सिल्क रोड प्रोजेक्ट 'वन बेल्ट वन रोड' को लेकर बीजिंग में जारी सम्मेलन में हिस्सा लेने से भारत के इन्कार के एक दिन बाद और दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश दौरे से उत्पन्न कूटनीतिक विवाद के ठीक एक महीने बाद यह बैठक हुई है। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने सीमाई इलाकों में कनेक्टिविटी के अभाव और वहां से लोगों के पलायन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की जरूरत है। केंद्र सरकार सीमावर्ती जिलों के मॉडल गांवों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पिछले साल 41 ऐसे गांवों के लिए धनराशि जारी की गई थी। उन्होंने राज्यों से भी ऐसे गांवों के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव भेजने के लिए कहा।

    राजनाथ सिंह ने बताया कि पहले चरण में गृह मंत्रालय सीमा के नजदीक 27 सड़कों का निर्माण करा रहा है जो 2019-20 में बनकर तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा 48 अन्य सड़कों के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। बाद में आइटीबीपी के सैनिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल के 34,000 हजार पदों को हेड कांस्टेबल के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा भी की। -----------------

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