बिलासपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को नयाब तहसीलदार के पद पर प्रमोशन नहीं देने पर सचिव राजस्व सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता मंजुलता शर्मा कोरबा कलेक्टर कार्यालय में सहायक ग्रेट टू के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने नायब तहसीलदार के रिक्त पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा दी थी। उन्होंने सामान्य वर्ग के लिए तय कटअप मार्क 50 प्रतिशत प्राप्त किया। फिर भी एसटी वर्ग के एक उम्मीदवार को कटअप मार्क 45 प्रतिशत नहीं होने के बावजूद ग्रेस मार्क प्रदान कर नायब तहसीलदार के पद में प्रमोशन दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि विभागीय पदोन्नति परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के कतार में होने पर एसटी वर्ग के उम्मीदवार को ग्रेस मार्क नहीं दिया जाना चाहिए। यदि उसे ग्रेस मार्क नहीं दिया जाता तो याचिकाकर्ता का चयन हो जाता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 30 दिन के अंदर विभाग प्रमुख के समक्ष अभ्यावेदन देने और विभाग प्रमुख को 45 दिन के अंदर अभ्यावेदन को निराकृत कर प्रमोशन देने का आदेश दिया था। 28 मई 2018 के इस आदेश का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने सचिव राजस्व विभाग समेत अन्य को पक्षकार बनाते हुए अवमानना याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने सुनवाई उपरांत सचिव राजस्व सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।