रायपुर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पहली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के डिफाल्टर किसानों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी। नान परफार्मिंग बैंक खातों के ऋण का वन टाइम सेटेलमेंट के आधार पर 50 फीसदी कर्ज का भुगतान अब सरकार करेगी।

डिफाल्टर किसानों का करीब 1175 करोड़ स्र्पये बकाया है, जिसमें से सरकार ने 650 करोड़ का भुगतान खुद करने का फैसला लिया है। डिफाल्टर हो जाने की वजह से किसानों को नया ऋण नहीं मिल रहा था, जिसे देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। ऐसा करके सरकार किसानों का तीन श्रेणी में करीब 13 हजार 750 करोड़ का कर्ज माफ किया है।

मंत्रिमंडल ने दूसरा बड़ा फैसला सरकार राशन पर लिया है। अब सभी 65 लाख परिवारों का राश्ानकार्ड बनेगा। हर परिवार को राशन उपलब्ध कराने के लिए सामान्य वर्ग के दो श्रेणी के राशनकार्ड बनाने का फैसला किया गया। इसमें आयकर जमा करने वाले और आयकर जमा नहीं करने वालों का अलग-अलग कार्ड बनेगा और इनको दस स्र्पये में एक किलो चावल दिया जाएगा।

कैबिनेट के बाद मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में पहले से 58 लाख राशन कार्ड हैं, अब सात लाख परिवार का नया राशन कार्ड बनेगा। राशन वितरण की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है।

एक व्यक्ति के परिवार को 10 किलो, दो व्यक्ति के परिवार को 20 किलो चावल मिलेगा। वहीं, तीन से पांच व्यक्ति के परिवार को 35 किलो चावल दिया जायेगा। पांच से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य को सात किलो चावल अतिरिक्त दिया जाएगा। नये राशन कार्ड बनने तक वर्तमान राशन कार्डधारियों को पुराने राशन कार्ड से सामग्री मिलते रहेगी।

रविंद्र चौबे ने बताया कि अब अकबर ने बताया कि पीडीएस के शक्कर की खरीदी राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से किया जाएगा। कारखाने में 13 लाख मीट्रिक टन चीनी का स्टाक है, जबकि पीडीएस के लिए राज्य को छह लाख 84 हजार मीट्रिक टन की जरूरत होती है। धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुधार करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा।


12वीं तक की शिक्षा भी आरटीई के दायरे में, शुल्क विसंगति भी दूर होगी

अशासकीय स्कूलों के प्रवेश शुल्क संबंधी शिकायतों एवं विसंगतियों को दूर करने के लिए समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अभी तक केवल आठवीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए निशुल्क शिक्षा एवं पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था की जाती है। अब यह सुविधा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को भी उपलब्ध करायी जाएगी।


कैबिनेट में ये फैसले भी

अटल नगर, अटल नगर विकास प्राधिकरण और अटल स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन के नाम के आगे अब नवा रायपुर जोड़ा जाएगा।

बस्तर, सरगुजा और मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण में वर्तमान चार प्रकार के कार्यों के साथ अब स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल जैसे कार्यों तथा अन्य प्राथमिकता के 11 प्रकार के कार्यों को स्वीकृत किया जाएगा।

महेंद्र कर्मा के बेटे आशीष कर्मा की डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति के बाद एक पद की पीएससी के दायरे से बाहर किया गया है।

राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को महाधिवक्ता पद पर नियुक्ति को स्वीकृति दी गई।

राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों के वापसी के संबंध में गृहमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर एक प्रकरण वापस लेने की अनुशंसा की गई।