अपने कामकाज से वंचित किए गए सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के उस फैसले पर सवाल खड़े कर गया, जिसके तहत उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा गया था। इसके बावजूद यह फैसला न तो बतौर संस्था सीबीआई की साख बहाल करने वाला है और न ही उसके प्रमुख की। इस फैसले की ऐसी कोई व्याख्या करना कठिन है कि इससे सीबीआई प्रमुख सही साबित हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी कि आलोक वर्मा तब तक कोई नीतिगत या संस्थागत फैसला नहीं लेंगे, जब तक उन्हें नियुक्त करने वाली उच्चस्तरीय समिति इसकी इजाजत न दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए समिति को एक सप्ताह का समय दिया है, लेकिन क्या यह विचित्र नहीं कि वह खुद दो महीने में यह तय नहीं कर सका कि आलोक वर्मा पर लगे आरोप कितने गंभीर हैं? एक सवाल यह भी है कि आखिर इस फैसले को सुरक्षित रखने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि आलोक वर्मा के कार्यकाल में अब चंद दिन ही शेष हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सीबीआई प्रमुख को छुट्टी पर भेजने का निर्णय उसे नियुक्ति करने वाली उच्चस्तरीय समिति को करना चाहिए था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार को सबक मिलने के साथ ही भविष्य के लिए एक नजीर तो बन गई, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि अगर सीबीआई प्रमुख रंगे हाथ पकड़ा जाए, तो भी क्या सरकार को पहले उसे नियुक्ति करने वाली उच्चस्तरीय चयन समिति के पास ही जाना होगा? सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी किसी स्थिति में सीबीआई के कामकाज की निगरानी करने वाले केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका क्या होगी? जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सीबीआई प्रमुख और तत्कालीन विशेष निदेशक एक-दूसरे के कपड़े उतारने में लगे हुए थे। अगर सरकार दोनों से काम छीनकर उन्हें छुट्टी पर नहीं भेजती, तो कदाचित सीबीआई के साथ-साथ सरकार का और अधिक उपहास ही उड़ता।

सीबीआई जैसी संस्था के प्रमुख का कार्यकाल तय करना सर्वथा उचित है, लेकिन अगर वह गंभीर आरोपों से घिर जाए या फिर किसी मामले में रंगे हाथ पकड़ा जाए तो फिर उसे उसके पद से हटाने की कोई आसान प्रक्रिया भी होनी चाहिए। अगर उसे नियुक्त करने वाली समिति उसके बारे में कोई आमराय नहीं बना पाती तो क्या वह अपने पद पर बना रहेगा? आखिर यह किसी से छिपा नहीं कि कई बार यह समिति सीबीआई प्रमुख का चयन आसानी से नहीं कर पाती। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीबीआई प्रमुख के पद पर बहाल करते हुए जिस तरह यह साफ कियाकि वह न तो कोई नीतिगत फैसला कर सकेंगे और न ही किसी नए मामले को देख सकेंगे, वह एक तरह से उन पर अविश्वास ही है। पता नहीं उच्चस्तरीय समिति आलोक वर्मा के संदर्भ में क्या फैसला करती है, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं कि उनके शेष कार्यकाल में सीबीआई को न तो कोई दिशा मिलने वाली है और न ही उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। बेहतर है इस पर नए सिरे से विचार हो कि सीबीआई एक विश्वसनीय संस्था कैसे बने।