इंदौर। हवा बंगला रोड पर स्थित मनी सेंटर के व्यापारियों को करारा झटका लगा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर विकास प्राधिकरण को इन व्यापारियों की दुकानों का कब्जा लेने का आदेश दे दिया है।

चिकित्सा उपयोग के लिए निर्धारित प्लाट को प्राप्त कर उस पर शॉपिंग कंपलेक्स का निर्माण कर दुकानें बेचने का मामला पिछले एक दशक से अधिक समय से चर्चित रहा है। पिछले दिनों प्राधिकरण के संचालक मंडल द्वारा फैसला लेते हुए इन व्यापारियों के पक्ष को चुना गया और फिर प्लाट की लीज निरस्त कर दी गई थी।

इसके बाद प्राधिकरण के अधिकारियों के दल ने बेदखली कोर्ट से आदेश प्राप्त किया और फिर मनी सेंटर में स्थित 54 दुकानों का कब्जा प्राप्त कर लिया था। इसके बाद ही व्यापारियों द्वारा प्राधिकरण की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

न्यायालय द्वारा इस मामले में सुनवाई के उपरांत प्राधिकरण को इन व्यापारियों को दुकानों का कब्जा वापस देने का अंतरिम निर्देश दिया गया था। इसके बाद इस याचिका की सुनवाई चल रही थी ।आज सुबह न्यायालय द्वारा इस मामले का अंतिम रूप से निराकरण करते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही अब प्राधिकरण के इन दुकानों का कब्जा लेने का मार्ग प्रशस्त हो गया है