जबलपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक रूसिया की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश के जरिए ग्राम पंचायत गिदुरहा के सरपंच विनोद पटैल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगा दी। इसी के साथ राज्य शासन, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और कलेक्टर जबलपुर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने रखा। उन्होंने दलील दी कि एसडीएम सिहोरा ने नियमों को दरकिनार कर याचिकाकर्ता के खिलाफ मनमाना आदेश जारी किया था। एक निर्वाचित सरपंच को इस तरह पद से हटाने की साजिश चुनौती के योग्य है। दुर्भावना के तहत अविश्वास प्रस्ताव की चाल चली गई, जिसे नाकाम बनाने के बदले अधिकारी ने सहयोगी रवैया अपनाया।