निवास। नईदुनिया प्रतिनिधि

आमाडोंगरी के पास झाड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। तेज हवा के चलने के कारण ये आग देखते देखते निवास थाना परिसर, कोर्ट परिसर, तहसील परिसर के पीछे बने सरकारी आवासों तक पहुंच गई। अगर समय रहते आग पर काबू न पाया जाता तो बड़ी घटना हो सकती थी। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि झाड़ियों से होते हुए सिविल लाइन परिसर में बने एसडीएम, न्यायधीश और शासकीय कर्मचारियों के आवास तक पहुंच गई। आनन्‌ फानन में निवास नगर परिषद से दमकल, टेंकर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जानकारी के अनुसार ये आग 10 से 15 एकड़ में फैली हुई थी। हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहां देखे गए लेकिन वन विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पंहुचा। जबकि नगरीय क्षेत्र में बड़ी आगजनी हुई थी।

17एमडीएल14 निवास। आग बुझाते नगर परिषद के कर्मचारी।

लोक अदालत को लेकर प्री सेंटलिंग मीटिंग शुरू

17एमडीएल19 मंडला। बीमा कंपनियों की प्री सेटलिंग मीटिंग में मौजूद प्रतिनिधि।

मंडला। नईदुनिया प्रतिनिधि

विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में 22 अप्रैल को लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तारतम्य में जिला न्यायालय के अंतर्गत मंडला, नैनपुर, बिछिया, और निवास में लोक अदालत की तैयारियां लोक अदालत प्रभारी विजय कुमार पाण्डेय विशेष न्यायाधीश के मार्गदर्शन में हो रही हैं। विशेष न्यायाधीश विजय कुमार पाण्डेय द्वारा बीमा कम्पनियों की प्री सेटलिंग मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को न्याय सेवा सदन कक्ष में दोपहर बाद आयोजित मीटिंग में नेशनल इंश्योरेंश कम्पनी के शाखा प्रबंधक प्रमोद कुमार सोंदिया सहित बीमा कम्पनी के अधिवक्ता दीप्ती शास्त्री, संजय मिश्रा, मुकेश श्रीवास्तव, सुधीर बाजपेयी, ब्रजेश चौरसिया इत्यादि उपस्थित रहे।

पीड़ित पक्षों की ओर से अशोक वर्मा, सीवी पटेल, आंनद राय इत्यादि अधिवक्ताओं ने बड़ी संख्या में बीमा कम्पनी से साधारण चोटों वाले केशों के साथ-साथ फ्रेक्चर वाले प्रकरणों में राजीनामा करने की सहमति देकर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की लोक अदालत की मंशा पूर्ण की है। पीड़ितों की ओर से मंगलवार की बैठक में अशोक वर्मा अधिवक्ता द्वारा 12 प्रकरणों पर 1 बस दुर्घटना के एक प्रकरण में राजीनामा की स्वीकृति भी दी है।

पर्यावरण मंजूरी के बिना परियोजना के काम को बढ़ाना असंवैधानिक

17एमडीएल16 मंडला। बैठक में मौजूद चुटका परियोजना से प्रभावित ग्रामीण।

मंडला। नईदुनिया प्रतिनिधि

पर्यावरणीय मंजूरी के बिना परियोजना कार्य को आगे बढ़ाना असंवैधानिक है। यह आरोप परियोजना प्रभावित गांव चुटका, कुंडा तथा टाटीघाट के लोगों ने लगाया है। ज्ञात हो कि लोक सभा में सासंद जगदम्बिका पाल द्वारा परमाणु ऊर्जा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति सबंधी पूछे गए सवाल के संदर्भ में लोकसभा ने 7 मार्च को लिखित जबाब दिया है कि विभिन्न चरणों में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रगति पर है। जिसमें चुटका परमाणु परियोजना भी शामिल है। इस संदर्भ में गत दिवस आयोजित बैठक में लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि पर्यावरण मंजूरी के बिना परियोजना कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

परियोजना के लिए शासकीय भूमि की कैबिनेट मंजूरी, काश्तकारों के जमीन का अधिग्रहण तथा पुनर्वास स्थल का निर्माण सहित सभी कार्य असंवैधानिक हैं। कुंडा गांव के बुजुर्ग आदिवासी नेता दयाल सिंह पुनधे ने कहा कि संविधान की शपथ लेकर सरकार में आने वाले ही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चुटका परमाणु विरोधी संघर्ष समिति के सचिव नवरत्न दुबे ने कहा कि 17 फरवरी 2014 को आयोजित पर्यावरणीय जनसुनवाई का आयोजन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करवाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है।