-केंद्र सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने प्रोत्साहन राशि देने का आदेश दिया था।

सागर। नवदुनिया प्रतिनिधि

स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम कर रही आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त में आदेश जारी किए थे। दो दिन पहले 11 अक्टूबर को मप्र एनएचएम के डायरेक्टर ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 2 हजार रुपए भुगतान करने का आदेश जारी किया था। आशाओं तक तो ठीक विभाग के अधिकारियों तक यह जानकारी पहुंचते-पहुंचते ही यह आदेश चंद घंटों बाद एमडी ने दूसरा आदेश जारी कर निरस्त कर दिया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 अगस्त को आशा कार्यकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी अनुसार इसमें करीब 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का निर्देश था। मप्र में आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर धनराज एस ने आदेश क्रमांक 10510 जारी कर रूटीन प्रोत्साहन राशि 1000 हजार रुपए के स्थान पर 2000 रुपए भुगतान करने का आदेश जारी किया था। यह भुगतान अक्टूबर 2018 महीने से ही लागू किया जाना था। इसमें आशा कार्यकर्ता द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की अलग-अलग प्रोत्साहन राशि का ब्यौरा भी दिया गया था। जिनमें गांव का सर्वे 300 रुपए, जन्म-मृत्यु पंजीयन एवं रख रखाव-300 रुपए, विवाह पंजीयन, लक्ष्य दंपत्ति की सूची एवं रख रखाव-300 रुपए, गर्भवती पंजीयन एवं रख रखाव 300 रुपए, टीकाकरण के बच्चों की लिस्ट, टीकाकरण के समस्त बच्चों की सूची बनाना एवं छूटे हुए बच्चों की ड्यूलिस्ट बनाना 300 रुपए, ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति बैठक के लिए 150 रुपए, हर महीने आशा समीक्षा बैठक 350 रुपए कुल 2000 रुपए दिया जाना था।

आचार संहिता बनी वजह

यह आदेश जारी होने के चंद घंटों बाद 11 अक्टूबर को ही मिशन संचालक ने दूसरा आदेश क्रमांक 10536 जारी कर प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। आदेश जारी करने के पीछे केंद्र सरकार और आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि का लाभ दिलाने की मंशा बताई जा रही है, लेकिन आदेश निरस्त करने के पीछे आचार संहिता के दौरान एक कर्मचारी वर्ग को प्रोत्साहन राशि का लाभ दिलाने में सरकार व शासन पर अंगुली न उठे इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त भी कर दिया गया । हालांकि बताया जा रहा है चुनाव के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा।