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    पचावता में 11 अपात्र को रुपए लेकर मंजूर कर दिए आवास, सरपंच पद से पृथक

    Published: Thu, 15 Feb 2018 07:57 PM (IST) | Updated: Thu, 15 Feb 2018 07:57 PM (IST)
    By: Editorial Team

    - तत्कालीन जनपद सीईओ के विरुद्घ कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को लिखा पत्र

    - बाबू पर अनुशात्मक कार्रवाई और सचिव को पद से पृथक करने के आदेश भी दिए

    शाजापुर। मोहन बड़ोदिया जनपद की ग्राम पंचायत में 11 अपात्र हितग्राहियों को पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास मंजूर करने और 80-80 हजार रुपए वसूले जाने का मामला सामने आया है। लिहाजा, जिपं सीईओ वंदना शर्मा ने पचावता सरपंच दयाराम को पद से पृथक कर दिया। वहीं तत्कालीन जनपद सीईओ पुरुषोत्तम शर्मा के विरुद्घ कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखा है। इसी मामले में बाबू पर अनुशासत्मक और सचिव पर पद से पृृथक करने की कार्रवाई होगी।

    जिपं सीईओ शर्मा ने सरपंच दयाराम को आर्थिक अनियमितता करने एवं अपात्रों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाने के कारण सरपंच पद से पृथक करने के आदेश दिए। तत्कालीन सीईओ शर्मा को भी ग्राम पंचायत पचावता में अपात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिए जाने का दोषी मानते हुए उनके विरुद्घ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया गया है। जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया के सहायक ग्रेड-3 अजय सक्सेना के विरुद्घ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव दुलेसिंह द्वारा अपात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिए जाने का कृत्य कदाचरण की श्रेणी में होने से उसे पद से पृथक करने के निर्देश सीईओ मोहन बड़ोदिया को दिए गए हैं।

    8.80 लाख वसूले जाएंगे

    ग्राम पंचायत पचावता में 11 अपात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास मंजूर कर 80-80 हजार रुपए संबंधितों को प्रदान कर दिए गए। उक्त राशि कुल 8 लाख 80 हजार रुपए की वसूली के लिए भी जिपं सीईओ ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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    प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में शाजापुर प्रदेश में चौथे स्थान पर

    शाजापुर। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में शाजापुर जिला प्रदेश के 51 जिलों में चौथे स्थान पर होने से मुख्य सचिव ने प्रशंसा की है। मुख्य सचिव ने गुरुवार को परख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा की थी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 2804 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। जिसमें 1348 हितग्राहियों के भुगतान राशि जमा करवाई गई।

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