नई दिल्ली। समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट में तीन दिन से चल रही बहस और कोर्ट की टिप्पणियों को संकेत माना जाए तो समलैंगिकता अपराध की श्रेणी से बाहर आ सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वे अपना फैसला "पब्लिक ओपिनियन" (समाज की अवधारणा) पर नहीं बल्कि कानून की वैधानिकता पर करेंगे।

एक अन्य टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं रहेंगे तो इससे जुड़ा सामाजिक कलंक और भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह धारा-377 के सभी पहलुओं पर विचार करेगा। यह धारा अप्राकृतिक यौनाचार को दंडनीय घोषित करती है।

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधानपीठ आजकल धारा-377 की वैधानिकता पर विचार कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने दो वयस्कों के सहमति से एकांत में बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग की है।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार किया है कि जिसके चलते समलैंगिक भेदभाव के शिकार होते हैं। अगर धारा-377 खत्म हो गई तो हम उम्मीद करते हैं कि समाजिक मूल्यों में बदलाव आएगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि क्या कोई ऐसा कानूनी प्रावधान है जिसमें यौन अभिरुचि को मेंटल डिसऑर्डर (मानसिक बीमारी) माना जाता हो।

उन्होंने कहा कि यौन अभिरुचि के साथ अपराध जैसा कलंक जुड़ा हुआ है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में कहा गया है कि यौन अभिरुचि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस पर प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी थी कि ऐसा अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके साथ अलग तरह का व्यवहार होता है।

जब इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा तो ऐसे लोग स्वयं को सशक्त महसूस करेंगे। इससे अपराध शब्द हट गया तो उन्हें नौकरी मिल सकती है। उन पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। अपराध की श्रेणी से हटने के बाद उन्हें पहचान का अधिकार मिल जाएगा। इसके बाद इसका कानून पर क्या असर होगा इसे हम देखेंगे।

वहीं, जस्टिस इंदू मल्होत्रा का कहना था कि सामाजिक दबाव के कारण ये लोग (समलैंगिक) चिकित्सीय मदद नहीं ले पाते। ऐसे लोग चिकित्सा सहायता लेने में डरते हैं। इससे जुड़े कलंक के कारण लोग बाइसैक्सुअल हो जाते हैं। इसे गैरकानूनी मानते हुए उनकी शादी जबरदस्ती विपरीत सेक्स के व्यक्ति से करा दी जाती है। यहां तक कि डॉक्टर भी इनके साथ भेदभाव करते हैं। ये गंभीर उल्लंघन है।

सुनवाई के दौरान कुछ पक्षकारों ने धारा- 377 को रद्द करने की मांग की तो कुछ ने इसका विरोध भी किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से समलैंगिक समुदाय के साथ सामाजिक भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए कोर्ट से सिद्धांत तय करने की मांग की गई। वकील सीयू सिंह ने कहा कि 150 साल से भेदभाव हो रहा है, इसे खत्म करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में भेदभाव खत्म होना चाहिए।

वकील अशोक देसाई ने कहा कि प्राचीन भारतीय साहित्य में समलैंगिकता के संदर्भ मिलते हैं। इसका मतलब है कि भारत मे यह स्वीकार्य था जब अंग्रेज आए तब यह बदलाव आया। ये ईसाइयों के आने के बाद पाप समझा जाने लगा।

वकील श्याम दीवान ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी के भी साथ धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें लिंग के साथ यौन अभिरुचि को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि समलैंगिकों के साथ इसी आधार पर भेदभाव होता है।

कोर्ट को अनुच्छेद 21 में इंटीमेसी का अधिकार शामिल करना चाहिए। यह निजता के अधिकार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि समलैंगिक समुदाय भय में जीता है। मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी।