नई दिल्‍ली। लोकपाल नियुक्ति को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोई आदेश देने की बजाय उम्मीद जताई की सरकार इस पर कदम उठाएगी। मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि लोकपाल नियुक्‍ति के लिए चयन आयोग में ज्‍यूरिस्‍ट को लाने की प्रक्रिया जारी है।

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने आज कोर्ट को जानकारी दी कि 10 अप्रैल को लोकपाल पैनल की बैठक हुई थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बीते महीने कोर्ट को बताया कि इसके गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा, हम उम्‍मीद करते हैं कि लोकपाल की नियुक्‍ति जल्‍द से जल्‍द हो जाएगी। मामले की आगामी सुनवाई 15 मई को की जाएगी।

बता दें कि मौजूदा नियमों के तहत लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में लोकसभा में विपक्ष के नेता ही शामिल हो सकते है। जबकि विपक्ष के नेता का चुनाव उसी पार्टी से हो सकता है, जिसकी लोकसभा में सदस्य संख्या करीब 55 हो या कुल सदस्य संख्या का 10 फीसद हो। मौजूदा समय में लोकसभा में विपक्ष के किसी भी पार्टी के पास यह आंकड़ा नहीं है।