नई दिल्ली। "पीएम किसान" योजना के तहत सरकार लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को दो किस्तें (दो-दो हजार रुपए) देने की तैयारी कर रही है। पहले कहा जा रहा था कि चुनाव पूर्व किसानों के खाते में एक किस्त पहुंच जाएगी।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत राज्य योग्य किसानों की पहचान कर रहे हैं। लाभार्थी किसानों की प्रारंभिक सूची जल्द तैयार हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर लिया है। तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड के पास भी आंकड़े उपलब्ध हैं क्योंकि वे ऐसी योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं।

उन्होंने बताया, चूंकि इस योजना को चालू वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित किया जा रहा है इसलिए अगले महीने आचार संहिता लागू होने के बाद भी इसके कार्यान्वयन पर असर नहीं पड़ेगा।

मालूम हो कि कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने एक फरवरी को पेश अंतरिम बजट में देश के करीब 12 करोड़ लघु और सीमांत किसानों के लिए इस योजना की घोषणा की थी। इसके तहत दो हेक्टेयर तक भू-स्वामित्व वाले किसानों को प्रतिवर्ष तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपए देने का प्रावधान किया गया है।