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    राजस्थानः वसुंधरा सरकार ने बजट में की किसानों की कर्ज माफी की घोषणा

    Published: Mon, 12 Feb 2018 12:08 PM (IST) | Updated: Mon, 12 Feb 2018 11:15 PM (IST)
    By: Editorial Team
    rajasthan budget 12 02 2018

    मनीष गोधा, जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट में राजस्थान के छोटे और सीमांत किसानों के 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफ कर दिए। युवाओं के लिए एक लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियों की घोषणा की और प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाते हुए 650 करोड़ रुपए की कर राहत दी।

    राजे के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट था और उपचुनाव में सामने आई जनता की नाराजगी दूर करने के लिए बजट में उन्होंने किसानों से लेकर कर्मचारियों व युवाओं से लेकर महिलाओं तथा व्यापारियों तक हर वर्ग के लिए घोषणाएं कीं। हालांकि पिछली कांग्रेस सरकार के अंतिम बजट की तरह बहुत ज्यादा मुफ्त चीजें नहीं बांटी गई हैं, लेकिन इस बजट को बहुत हद तक चुनावी बजट माना जा रहा है।

    बजट की सबसे बड़ी घोषणा किसानों की कर्ज माफी की है। राजस्थान लघु व सीमांत किसानों के सहकारी बैंकों से लिए गए 50 हजार रुपए तक के अल्पकालीन कर्ज, इन पर ब्याज या किसी तरह की पैनल्टी को माफ कर दिया गया है। इससे सरकार पर आठ हजार करोड़ का भार पड़ेगा।

    इसके साथ ही आगे किसानों की कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग गठित कर दिया गया है। किसान इस आयोग में अपना पक्ष रखकर कर्ज माफी करवा सकेंगे। इस तरह का प्रयोग वामपंथी सरकार वाले केरल राज्य में हो चुका है।

    इसके साथ ही किसानों से वसूल किया जाने वाला लगान भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। किसानों की कर्ज माफी राजस्थान में बड़ा मुद्दा बनी हुई है और किसान संगठन 22 फरवरी को विधानसभा पर धरन देने की तैयारी कर रहे हैं।

    युवाओं के लिए सरकारी भर्तियां -

    बजट में मुख्यमंत्री राजे ने युवाओं के लिए 1.10 लाख सरकारी भर्तियों की घोषणा की है। ये भर्तियां शिक्षा, वन, चिकित्सा, पुलिस आदि विभागो में की जाएंगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए दिए गए दो लाख तक के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। वहीं आरक्षित वर्ग और सामान्य वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए दो नई योजनाएं पूर्व उपराष्ट्रपति भैंरों सिंह शेखावत और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुंदर सिंह भंडारी के नाम पर घोषित की गई है।

    इसके साथ ही अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के कमलेश नागरकोटी को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए यूथ आइकॉन योजना शुरू करने की घोषणा की है।

    650 करोड़ की राहत, नया कर नहीं -

    राजे ने दो लाख 12 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें 17 हजार 454 करोड़ का राजस्व घाटा और 28 हजार करोड़ का राजकोषीय घाटा है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार के पास वस्तुओं और सेवाओं पर कर आदि में राहत देने या नया कर लगाने का अधिकार नहीं बचा है। इसके बावजूद स्टांप व पंजीयन, वाहन शुल्क तथा अन्य तरह के शुल्कों में 650 करोड़ की राहत दी गई है और कोई नया कर नहीं लगाया गया है।

    बजट की अहम घोषणाएं

    - 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को सरकारी बस में मुफ्त यात्रा।

    - बच्चों की देखभाल के लिए सरकारी महिला कर्मचारियों की चाइल्ड केयर लीव दो वर्ष।

    - किशोरियों और महिलाओं को निशुल्क सैनेटरी पैड वितरण।

    - 1.84 लाख महिला सहयोगिनियों और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी।

    - बाड़मेर को कांडला और मूंदड़ा से जोड़ने के लिए रेल परियोजना पर काम।

    - 13 जिलों की सिंचाई व पेयजल आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 37 हजार करोड़ की नहर परियोजना।

    - 77 हजार शिक्षको की नई भर्ती।

    - प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में जाने वाले युवाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा।

    - सभी सरकारी कॉलेजों में मुफ्त वाई-फाई।

    - आरक्षित वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए दिया गया दो लाख का सहकारी कर्ज माफ।

    - स्वरोजगार के लिए युवाओं को 50 हजार तक का कर्ज चार प्रतिशत ब्याज पर।

    - छोटे कामगारों को बिना ब्याज दो लाख तक का कर्ज।

    - भामाशाह कार्डधारक साढ़े चार करोड़ का एक लाख तक का दुर्घटना बीमा।

    - जयपुर में चलेंगी 40 इलेक्ट्रिक बसें।

    - शहीद सैनिकों के आश्रितों को अब 25 लाख तक की नकद सहायता।

    - व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और सामाजिक सुरक्षा के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन।

    इस बजट में हमने हर वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि यह सभी घोषणाएं तय समय मे पूरी हो। घोषणाओं के लिए सभी तरह के बजट प्रावधान किए गए हैं। - वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री राजस्थान

    मुख्यमंत्री की पिछली बजट घोषणाएं ही पूरी नहीं हुईं। अब फिर इस बजट में ऐसी घोषणाएं कर दी गई हैं, जो आठ महीने में पूरी नहीं हो सकतीं। यह पूरी तरह चुनावी बजट है, जिस पर उपचुनाव की हार का असर साफ दिख रहा है। - सचिन पायलट, अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस

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